'घर-घर राशन योजना' को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर योजना पर रोक लगाने का आरोप लगाया। अब बारी थी बीजेपी की पलटवार करने की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से बात रखी है कि दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं हैं। नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है।
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दिल्ली को तय कोटे से अधिक अनाज भेजा गया
संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68 प्रतिशत ही वो जनता को बांट पाए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर अरविदं केजरीवाल जी मात्र 2 रुपये प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 23.7 रुपये प्रति किलो देती है। चावल पर केजरीवाल जी मात्र 3 रुपये प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 33.79 रुपये प्रति किलो देते हैं। वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं।
केजरीवाल ABCDEF के फॉर्मूले पर चला रहे सरकार
A मतलब एडवर्टाइजिंग
B मतलब ब्लेम
C मतलब क्रेडिट
D मतलब ड्रामा
E मतलब एक्सक्यूजेज
F मतलब फेल्योर
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